मुजफ्फरपुर। वित्तीय वर्ष मार्च में समाप्त होना है। बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर अब निगम प्रशासन की नींद खुली है। प्रशासनिक स्तर पर सरकारी भवनों के 25 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें निगम प्रशासन की ओर से नोटिस किया जा रहा है।
चिह्नित सरकारी भवनों पर होल्डिंग टैक्स मद में करीब आठ करोड़ बकाया है। नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बकाया टैक्स निगम कोष में जमा कर देना है। तय समय सीमा में बकाया टैक्स नहीं जमा करने पर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसमें बताया गया है कि नगर पालिका एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। निगम के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी भवनों में सबसे अधिक बियाडा पर चार करोड़ से अधिक बकाया है। इसके अलावा सदर अस्पताल, बिहार विश्वविद्यालय, एमआईटी, रेलवे, पथ परिवहन निगम सहित एक दर्जन से अधिक कॉलेज है, जिसपर निगम का टैक्स बकाया है।
प्रमुख बड़े बकायेदारों की सूची
बियाडा- 4 करोड़ 34 लाख
रेलवे विभाग- 1 करोड़ 23
एमआईटी- 24 लाख 39 हजार
सदर अस्पताल- 13 लाख 76 लाख
जिला स्कूल- 44 लाख 93 हजार
एलएस कॉलेज- 60 लाख 62 हजार
कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल- 54 लाख 29 हजार
एमडीडीएम कॉलेज- 43 लाख 83 हजार
दूरसंचार निगम- 27 लाख हजार
62 फीसदी ही टैक्स वसूली
डिमांड के अनुसार टैक्स के लक्ष्य को पूरा करना निगम प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। अबतक महज 62 फीसदी ही टैक्स की वसूली हो सकी है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 40 दिन शेष हैं। ऐसे में लक्ष्य को पूरा करने में अभी से निगम हांफ रहा है। एक तहसीलदार पर दो-दो वार्ड की जिम्मेदारी है। इस कारण टैक्स वसूली प्रभावित हो रही है। निगम प्रशासन की ओर से लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्टॉल व मोबाइल टावर के बकायेदारों को भी नोटिस किया जा रहा है, जिसपर करीब दस करोड़ बकाया है।
तय समय पर टैक्स नहीं देने पर स्टॉल व मोबाइल टावर को सील करने की कार्रवाई होगी। सरकारी भवनों के बकायेदारों को भी नोटिस किया जा रहा है। बकाया नहीं जमा होने की स्थिति में नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
-विवेक रंजन मैत्रेय, नगर आयुक्त
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