ग्रेटर मुजफ्फरपुर को लेकर जल्द ही राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करेगी। नगर निगम के क्षेत्र विस्तार को लेकर दो अलग-अलग प्रस्ताव भेजने की वजह से चौहद्दी को लेकर मामला फंसा हुआ है। गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नगर निगम व अंचल के अमीन ने एसकेएमसीएच के आगे फोरलेन या मिठनपुरा गांव तक ग्रेटर मुजफ्फरपुर का सीमांकन तय किया।
जल्द ही राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करेगी। 17 पंचायत के 51 गांव पहले की तरह ग्रेटर मुजफ्फरपुर में शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर क्षेत्र विस्तार को लेकर 28 दिसंबर को जो अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की गई, इसमें 16 पंचायत के 47 गांव को शामिल किया गया। अंतिम अधिसूचना जारी होने के अगले दिन 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार का प्रोग्राम था।
मुख्यमंत्री के सामने कुछ लोगों ने एसकेएमसीएच को क्षेत्र विस्तार में शामिल नहीं करने का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने एसकेएमसीएच इलाके को भी क्षेत्र विस्तार में शामिल करने का आदेश दिया। फिर से नगर आयुक्त ने एसकेएमसीएच समेत चार और गांव को शामिल करने का प्रस्ताव डीएम के माध्यम से सरकार को भेजा।
इसमें सहबाजपुर पंचायत का संपूर्ण हिस्सा के साथ भिखनपुर, रसूलपुर सैयद वाजिद व रसूलपुर सैयद सलीम को शामिल किया। 5 जनवरी 2022 को दूसरी अधिसूचना जारी की गई। दोनों अधिसूचना जारी करने के बाद दावा-आपत्ति का निपटारा किया गया। अंतिम अधिसूचना जारी करने के पहले नगर विकास एवं आवास विभाग दोनों अलग-अलग प्रस्ताव को लेकर चौहद्दी में फंस गया।
पिछले दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग ने फिर से चौहद्दी तय करके सरकार को फाइल भेजने का आदेश दिया था। गुरुवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, मड़वन, कांटी, मुशहरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी साथ में बैठे। चौहद्दी तय कर ली गई, जल्द ही अंतिम अधिसूचना जारी होगी।
मुशहरी प्रखंड की ये पंचायतें होंगी वार्ड में शामिल
- सहबाजपुर
- शेखपुर
- कन्हौली
- खबड़ा
- मझौली खेतल
- भगवानपुर
- बड़ाजगन्नाथ
- शेरपुर
- सुस्ता
- रोहुआ
- पताही
- भिखनपुर (अंश भाग)
कांटी/मड़वन प्रखंड की ये पंचायतें की जाएंगी शामिल
- शुभंकरपुर
- दादर कोल्हुआ
- पैगंबरपुर कोल्हुआ
- सदातपुर
- दामोदरपुर.
- वर्तमान में नगर निगम 49 वार्ड में है। अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही परिसीमन का काम शुरू होगा। इसमें कम से कम 2 माह का समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर विकास एवं आवास विभाग जल्दबाजी में चुनाव कराने की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में यहां ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि चुनाव कराने में बहुत विलंब नहीं हुआ तो 49 वार्ड पर ही इस बार नगर निगम का चुनाव होगा।