मुजफ्फरपुर में ट्रेड लाइसेंस शुल्क के लिए नगर निगम का वसूली अभियान तेज हो गया है। निगम ने शहर के 2500 दुकानदारों को दुकान सील करने की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है। निगम के तहसीलदार हर वार्ड में नोटिस लेकर दुकानदारों के पास पहुंच रहे हैं।
छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े शोरूम संचालकों तक, सभी को ट्रेड लाइसेंस चुकाने के लिए कहा जा रहा है।
मुजफ्फरपुर नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस से सालाना 8 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा है। निगम कर्मचारियों से कहा गया है कि अगर सातवें वेतनमान का लाभ लेना है, तो ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली का टारगेट पूरा करना होगा। हालांकि, निगम के इस वसूली अभियान से शहर के व्यापारियों में रोष है।
व्यापारी अपने आंदोलन को तेज करने के मूड में हैं। वे अपने विरोध की आवाज को राजधानी पटना तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे ट्रेड लाइसेंस शुल्क के साथ ही सफाई पर यूजर चार्ज और पेयजल शुल्क का भी विरोध कर रहा है।
नगर आयुक्त का कहना है कि साल 2015 से सालाना ट्रेड लाइसेंस शुल्क लिया जा रहा है। दुकानदारों को हर साल दो हजार रुपये ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा करना होता है। इसमें छोटे-बड़े हर तरह के दुकानदार शामिल हैं। अब तक शहर के सिर्फ 4400 दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा कराया है, जबकि निगम ने 10 हजार से ज्यादा दुकानों से वसूली का लक्ष्य रखा है।