बियाडा के बेला औद्याेगिक क्षेत्र के उद्यमियाें के अरमान अब नहीं डूबेंगे। डेढ़ दशक से जलजमाव की समस्या से जूझ रहे इस परिसर के उद्यमियाें काे जल्द ही इससे मुक्ति मिलेगी। 1.10 अरब रुपए की लागत से ड्रेनेज और राेड का निर्माण कराया जाएगा। बुधवार काे इसकी घाेषणा बियाडा स्थित राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में आयाेजित उद्यमी संवाद में उद्याेग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की। उन्हाेंने कहा कि इसकी टेंडर प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी होगी और प्राेजेक्ट 18 माह से दाे वर्ष में पूरे कराए जाएंगे। कहा कि बेला औद्याेगिक क्षेत्र में जलजमाव की समस्या लंबे समय से है। लेकिन, उद्यमियाें काे अब यह त्रासदी नहीं झेलनी पड़ेगी। 78.5 कराेड़ रुपए ड्रेनेज सिस्टम और 29 कराेड़ रुपए सड़काें के निर्माण पर खर्च हाेंगे। शेष पैसाें से भी नाले ही बनेंगे। इस कार्य काे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी (आइडा) करेगी। बियाडा से भी आदेश निर्गत कर दिया गया है।
उद्याेग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहराेत्रा ने उद्यमियाें की सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र करने का आश्वासन दिया। संवाद में बियाडा के कार्यकारी निदेशक संताेष सिन्हा, लघु उद्याेग भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, उद्यमी संघ के अध्यक्ष नीलकमल, महासचिव विक्रम कुमार, पूर्व अध्यक्ष शिवनाथ प्रसाद गुप्ता, भाजपा नेता देवांशु किशाेर, भरत अग्रवाल, अवनीश किशाेर, शिवशंकर साहू, भारत भूषण, सुरेश खेतान, शशांक श्रीवास्तव, संजीव चाैधरी आदि उपस्थित थे। उद्यमियाें ने प्राेजेक्ट का स्वागत करते हुए कहा कि बियाडा के 4 दशकाें के इतिहास में पहली बार किसी उद्याेग मंत्री ने उद्यमियाें से संवाद किया और जलजमाव की समस्या के समाधान पर ठाेस निर्णय लिया है।
बोले मंत्री- अब बार-बार आएंगे, संघों के साथ बैठक कर हर समस्या का समाधान निकालेंगे
उद्याेग मंत्री ने कहा- जलजमाव के कारण पहले नहीं आए। अब तो बार-बार आएंगे। संगठनों के साथ बैठक कर स्ट्रीट लाइट से लेकर हर समस्या का समाधान कराएंगे। सबके साथ चर्चा हाेगी, ताकि कोई रुकावट न आए। उद्यमियाें से बोले- ड्रेनेज-राेड निर्माण में यदि गुणवत्ता में गड़बड़ी हाे ताे बताएं। बैठक से पहले उन्हाेंने लेदर पार्क का निरीक्षण किया। कहा- जल्द ही इसमें काम शुरू हाे जाएगा। आईडीपीएल के पास की जमीन लेकर बियाडा की कमी पूरी की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा, जमीन लेकर उद्याेग लगाइए नहीं ताे लौटा दीजिए, रखने बेचने के लिए नहीं लीजिए
अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहराेत्रा ने उद्यमियाें से कहा कि जमीन लेकर उद्याेग लगाएं नहीं ताे लौटा दें। रखने या बेचने के लिए नहीं मिल सकती है। वे उद्यमियाें के सवालों के जवाब दे रहे थे। लघु उद्याेग भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया समेत अन्य उद्यमियाें ने एमनेस्टी पाॅलिसी का विराेध करते हुए जमीन फ्री हाेल्ड करने की मांग की थी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा- उद्याेग के लिए जमीन के लिए कई लाेग लाइन में हैं। ऐसे में 3 साल में उद्याेग नहीं खाेलने पर आवंटन रद्द हो जाएगा। बैठक में अन्य कई उद्यमियाें ने बिजली में सब्सिडी नहीं मिलने, लैंड ट्रांसफर में परेशानी, मालवाहक ट्रकाें से पुलिस की वसूली, पीवीसी पाइप में आईएसआई मार्का की अनिवार्यता, धान नेपाल भेजे जाने से राइस मिलाें काे हाे रहे नुकसान, निबंधन विभाग की ओर से टैक्स के लिए नाेटिस आदि मुद्दे उठाए। ज्ञापन भी साैंपा।
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