मुजफ्फरपुर। सीवरेज लाइन बिछाने में बरती जा रही लापरवाही का मुद्दा स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में उठाया गया है। बुधवार को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। जिसमें नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ मेयर व नगर आयुक्त सभी बैठक में शामिल हुए।
मेयर राकेश कुमार उर्फ पिंटू ने स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की बात कही। खास कर शहरी क्षेत्र में बिछाए जा रहे सीवरेज लाइन में बरती जा रही लापरवाही को सदस्यों के सामने रखा। सड़क खोदने के बाद मिट्टी से मरम्मत व बिछाए जा रहे पाइप में गड़बड़ी के बारे में जानकारी दी गई। शिकायत सामने आने के बाद सीवरेज के साथ स्मार्ट सिटी से जुड़े सभी प्रोजेक्ट की गुणवत्ता जांच के लिए कमेटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया।
जिसमें एमआईटी के साथ लगभग सभी विभागों से चिह्नित इंजीनियरों की टीम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के गुणवत्ता की जांच करेंगे। चयनित टीम प्रत्येक सप्ताह जांच करेगी। जिसकी रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाएगा। स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट में पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया गया है।
योजना के बारे में करना होगा डिस्प्ले
मोहल्ले में किन कारणों से खुदाई हो रही है। क्यों सड़क को काटा जा रहा है। कहां क्या काम होना है। इस बारे में मोहल्ले के लोगों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है। इस संदर्भ में भी बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स के समक्ष शिकायत की गई। निर्णय के तहत अब शहरी क्षेत्र में संबंधित एजेंसी को योजना के बारे में डिस्प्ले करना होगा। जिन मोहल्लों में काम होगा। वहां डिस्प्ले पर पूरी जानकारी देना होगा। ताकि लोगों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हो सके। फिलहाल सीवरेज लाइन है या ड्रेनेज, कहां पाइप का उपयोग होना है। इस बारे में मोहल्ले के लोगों को जानकारी तक नहीं है।
स्कलों में एक स्मार्ट क्लास तैयार करने का निर्देश
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट स्कूल व स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर शहरी क्षेत्र में किसी भी योजना पर काम नहीं शुरु हुआ है। मामले में प्रधान सचिव ने 31 मार्च तक छूटे हुए सभी योजनाओं को प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए काम शुरु कराने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि चिह्नित सरकारी स्कूलों में एक स्मार्ट क्लास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से तैयार किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी एक प्रस्ताव तैयार कर पटना विभाग को भेजने की बात कही गई है। बता दें कि पहले से बैरिया में बस टर्मिनल का मामला भी अटका है।
INPUT:Hindustan