बिहार में सरकार शराब को लेकर काफी सख्त है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बाद अब सरकार शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए अब मोटरबोट का भी इस्तेमाल करेगी। मद्य निषेध विभाग ने इसको लेकर योजना बनाई है। इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया है। शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तीन साल के लिए नदियों में मोटरबोट से निगरानी कराएगी।
हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि शराब कारोबारी नदियों के किनारे दियारा इलाकों में शराब बनाने और उसका भंडारण करने का काम कर रहे हैं। लिहाजा मद्य निषेध विभाग की ओर से शराब के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए नदियों और नदी के इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सामान्य नावों से दियारा इलाकों में छापेमारी करने में काफी परेशानियां आ रही हैं।
इसलिए विभाग ने इसके लिए बड़े पैमाने पर मोटरबोट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। गंगा नदी से लगे इलाकों में मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन दूसरी नदियों में भी मोटरबोट से निगरानी के लिए बड़ी संख्या में मोटरबोट की आवश्यता है। राज्य सरकार फिलहाल तीन साल के लिए कंपनियों से मोटरबोट की सेवा लेगी। आगे जरूरत के अनुसार एक साल या दो साल के लिए सरकार मोटरबोट की सेवा आगे बढ़ा सकती है। मोटरबोट के रखरखाव की जिम्मेवारी भी कंपनियों की ही होगी।
मद्य निषेध विभाग की ओर से फुल बॉडी ट्रक स्कैनर के लिए भी टेंडर जारी किया गया है। इसे राज्य की सीमा पर प्रवेश वाले पांच चेकपोस्टों पर लगाया जाएगा। ट्रक को इससे होकर गुजारा जाएगा। इससे ट्रक से सामान उतारे बिना भी पता चल जाएगा कि उसके अंदर शराब है या नहीं।
INPUT: Firstbihar