राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की दरों का एलान कर दिया है। नए दरों के मुताबिक राज्य में बिजली टैरिफ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष का बिजली टैरिफ ही लागू रहेगा। वहीं फिक्स चार्ज में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
घाटे को देखते हुए बिजली कंपनी ने नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दर में 9.90 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। जिसपर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने कई स्तर पर जन सुनवाई की। प्रस्ताव पर जन सुनवाई बाद आयोग ने शुक्रवार को बिजली की दरों का एलान कर दिया।
आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने बताया कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली कंपनी के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है जिसके तहत डीएस-2 के तीन स्लैब को दो स्लैब में सीमित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। आयोग ने एचटी लाइन के उपभोक्ताओं के टैरिफ संरचना को सहज करते हुए एचटीएस जेनरल और सभी औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की श्रेणी बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आक्सीजन निर्माताओं के लिए एक अलग श्रेणी बनाने का प्रस्ताव भी नियामक आयोग ने दिया है। सभी तरह के नए एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं को लोड फैक्टर इंसेंटिव दिए जाने के प्रस्ताव को भी नियामक आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने को लेकर नियामक आयोग ने एचटीएसएस श्रेणी में पृथक लोड फैक्टर इंसेंटिव दिए जाने का निर्णय लिया है। आयोग ने नुकसान को कम करने, ऐसेट रजिस्टर, रेग्यूलेटरी एकाउंटिंग, ऊर्जा क्रय को संतुलित करने, स्मार्ट प्री पेड मीटर आदि के बारे में भी कई निर्देश दिए हैं।
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